PMAY-G : लड़खड़ाती प्रधानमंत्री आवास योजना

Karnataka कर्नाटक : केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों को आवास उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री आस्या योजना के तहत 2.26 लाख लाभार्थियों की पहचान कर आवास निर्माण का लक्ष्य दिया था। वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीने खत्म होने तक राज्य सरकार ने करीब 66 हजार लाभार्थियों की ही पहचान की है। इस दौरान निर्मित आवासों की संख्या भी करीब 5,000 है। इनमें से इसी वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 4.76 लाख लाभार्थियों की पहचान कर लक्ष्य को और बढ़ा दिया गया है। परियोजना की प्रगति को दर्ज करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए 'रियल टाइम डैशबोर्ड' में राज्य में परियोजना की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। केंद्र सरकार सभी राज्यों की तरह कर्नाटक को भी आवास निर्माण का समान लक्ष्य दे रही है।

लेकिन आंकड़े बताते हैं कि योजना का लाभ लेने में लोगों में रुचि की कमी है। हालांकि इस वित्तीय वर्ष के लिए 2.26 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ 75 हजार लोगों ने ही आवेदन किया। योजना में सुस्ती का एक बड़ा कारण इसे माना जा रहा है। जमा हुए आवेदनों में से 85 प्रतिशत को मंजूरी मिल गई है और सब्सिडी मंजूर हो गई है। हालांकि, निर्माण पूरा हो चुका है और केवल 2.35 प्रतिशत घरों को ही पूरी सब्सिडी दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों ने बताया, "राज्य में योजना के तहत स्वीकृत घरों का निर्माण औसतन 10 महीने में पूरा हो रहा है। वित्तीय वर्ष की विभिन्न तिमाहियों में स्वीकृत घरों का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इनका निर्माण पूरा होने के बाद लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।" केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 के अंत तक समाप्त होने वाली इस योजना को 2029 के अंत तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य द्वारा बनाए जाने वाले घरों की संख्या 2.26 लाख से बढ़ाकर 7.02 लाख कर दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखा। उन्होंने कहा, "कर्नाटक को इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 4.76 लाख मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया है। लाभार्थियों की पहचान की जानी चाहिए और योजना का लाभ उन्हें मिलना चाहिए।"